भारत सरकार ने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य मध्यमवर्गीय परिवारों की आय और खपत को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु
आयकर में राहत: मध्यमवर्गीय करदाताओं को राहत देने के लिए, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल है।
कृषि क्षेत्र में सुधार: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए उपाय: मध्यमवर्गीय परिवारों की आय और खपत बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटन: विभिन्न मंत्रालयों को बजट में आवंटन किया गया है, जैसे रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.87 लाख करोड़ रुपये, और रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपये।
इस बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई सुनिश्चित करना है।